लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर एक ‘ग्लोबल आईटी हब’ के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश अनुकूल नीतियों के चलते प्रदेश आज देश के अग्रणी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। साल 2017 के बाद से इस क्षेत्र ने न केवल प्रदेश की जीडीपी को मजबूती दी है, बल्कि वैश्विक मंच पर यूपी की तकनीकी क्षमता का लोहा भी मनवाया है। राज्य सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक देश के कुल आईटी निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को मौजूदा 5% से बढ़ाकर 10% के स्तर पर ले जाया जाए।
आंकड़ों में ऐतिहासिक वृद्धि
उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्यात के आंकड़े पिछले सात वर्षों में आए बड़े बदलाव की तस्दीक करते हैं। वर्ष 2017 में प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात मात्र 3,862 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 44,744 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसी तरह, आईटी आधारित सेवाओं का निर्यात भी 55,711 करोड़ रुपये से बढ़कर 82,055 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह असाधारण प्रगति वैश्विक कंपनियों के उत्तर प्रदेश पर बढ़ते भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है।
नोएडा और लखनऊ बने प्रमुख केंद्र
आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के संयुक्त विकास ने राज्य के निर्यात आधार को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। वर्तमान में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र और लखनऊ आईटी सेवाओं, मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डेटा आधारित उद्योगों के वैश्विक केंद्र बन चुके हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्थापित हो रहे असेंबली यूनिट्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ने निर्यात क्षमता को नई दिशा दी है।
युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार का उदय
इस औद्योगिक क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहा है। निर्यात आधारित इन उद्योगों से लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। योगी सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को नौकरी खोजने वालों के बजाय नवाचार और उद्यमिता का वाहक बना दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम, मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने यूपी को वैश्विक निवेशकों के लिए पहली पसंद बना दिया है।
